ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ CBI ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਪਗ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਕਲਾਂ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।

ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।