ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਨਿਰੀਖਕ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਨਿਰੀਖਕ (ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ੁਮਾਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਨਿਰੀਖਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਨਿਰੀਖਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 41 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਪੀਐੱਸਐੱਸਐੱਸਬੀ) ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 197 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 31 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸਧਾਰਨ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।