ਟਰੱਸਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਟਰੱਸਟੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ,: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਧਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵਤ ਟਰੱਸਟੀ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਟਰੱਸਟੀ ਕੋਲ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਈ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਦਈ ਵਜੋਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਟਰੱਸਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰਸਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟਰੱਸਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਕੀ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਟਰੱਸਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ ਟਰੱਸਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ (ਸੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਆਰਡਰ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟਰੱਸਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।