ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, High Court ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਝਾੜਾਂ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੋਸ਼ੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।