POCSO Case : ਨਾਬਾਲਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਸ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ High Court ਦਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਬੱਚੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਤਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
Publish Date: Tue, 17 Nov 2026 02:44 PM (IST)
Updated Date: Tue, 17 Nov 2026 02:50 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾਬਾਲਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਤਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਧੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 64 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ 12 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਪਗ 16 ਸਾਲ ਸੀ। ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਗਾਂਧੀ ਵਨੀਤਾ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੜਕੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 101 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਮਾਂ-ਧੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗੀ।