ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਵਸੀਅਤਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਅੱਠ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ; ਵਧਾਇਆ ਸ਼ੱਕ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਸੀਅਤਕਰਤਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਜਸਟਿਸ ਪਰਮੋਦ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਿਯਮਤ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਵਿਵਾਦ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਣਵਿਆਹੇ ਅਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 3 ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਵਸੀਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਠ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਵਸੀਅਤਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸਵਸਥ ਸਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਮੰਨਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਣ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੀਅਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਤੱਥ ਵਸੀਅਤ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੈਧ ਵਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।