- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ MD-MS ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ 1966 ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼; ਐਸ.ਸੀ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Thu, 05 Nov 2026 03:09 PM (IST)
Updated Date: Thu, 05 Nov 2026 03:10 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ (GMCH), ਸੈਕਟਰ-32 ਵਿੱਚ MD-MS ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ SC ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1966 ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੌੜ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੁਦ੍ਰਾਂਸ਼ ਕਾਲੇਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
2026 ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ SC ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ MD-MS ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ 2026 ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ SC ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬੋਨਾਫਾਈਡ SC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ GMCH ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ NEET PG-2022 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ SC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ
ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪੁਰਖੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ GMCH ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ MD-MS ਸੈਸ਼ਨ 2026 ਲਈ SC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮੈਰਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।