EWS ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1995 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਮਕਾਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।