ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਾਂ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 28 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏਐਸਆਈ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5,50,869 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 19 ਫਰਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-8 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 323, 341 ਅਤੇ 368 ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ।"

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਮਈ 2011 ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੱਕ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਭੀਤਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।