- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੰਗਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚਾਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਚਾਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।