Operation Blue Star ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪਾਂਡੂਲਿਪੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਾਂਡੂਲਿਪੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹਨ।

ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੋ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜ (Research) ਲਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤਿ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।