ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੱਤ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (LADC) ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (DLSA) ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਵਕੀਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਵਕੀਲ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਲਈ ਕੰਮ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ।