ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ BRTS ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੁੱਛਿਆ-600 ਕਰੋੜ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ?

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (BRTS) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਤੇ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਦਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸੋ

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ BRTS ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੇਕਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ BRTS ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ BRTS ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਵਾਬ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜਨਤਕ ਧਨ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।