'ਕੈਕਟਸ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ', ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Publish Date: Wed, 18 Nov 2026 03:11 PM (IST)
Updated Date: Wed, 18 Nov 2026 03:14 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਾਂਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 29 ਸਾਲਾ ਧੀ ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮਿਸ਼ੇਲ ਫੂਕੋ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਸੀਮਤ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2019 'ਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲ, ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 26 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਹ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।