ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ, ਕਿਹਾ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਕੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਕਲੈਨ ਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਹਿਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਰਾਵੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਖੱਡਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਫੀਆ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕੜੇ ਰੁਖ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।