ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਗੋਪਨੀਯ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੋਪਨੀਯ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫੋਰਮੈਨ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ 1977 ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਹੋਈਆਂ।

ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਫੋਰਮੈਨ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੇ 26 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 28 ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ 27ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੋਪਨੀਯ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਔਸਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਔਸਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਔਸਤ ਅਤੇ ਦੋ ਚੰਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੰਗੇ ਮਾਪਦੰਡ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਔਸਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਮੰਨਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਸਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।