- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮਾਮਲਾ 1998 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਨਿਰੀਖਕ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕਿਲੋ ਖੋਆ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਰਬੀ ਸਿਰਫ਼ 4.95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1998 ਦੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖੋਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਕੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲਾ 1998 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਨਿਰੀਖਕ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕਿਲੋ ਖੋਆ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਰਬੀ ਸਿਰਫ਼ 4.95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 17 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 28 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।