ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2009 ਤੋਂ ਅਮਲੋਹ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਿਲੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।