ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ; ED ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਂਚ 'ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।