DA ਏਰੀਅਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼; ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ 6% ਵਿਆਜ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ 30 ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਬਕਾਇਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤਕ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ 2021 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕੇਵਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (AIS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰੋਕਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀ ਉਸ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣਵਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਮਨਮਾਨਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ-3, 2025 ਵੀ ਇਸੇ ਸੀਮਾ ਤਕ ਰੱਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਅਣਉਚਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਤਰਕ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ (Affidavit) ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਅਣ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਟਾਲਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।