ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 13 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਯੋਗਦਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।