ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ, ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਾਰਜ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਬੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੂਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰੋਹਾਨੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਲੀ ਝਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਸਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2000 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ, ਉਹ 25 ਨਵੰਬਰ, 2000 ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਗਈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 2:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ।

ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2000 ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 29 ਅਗਸਤ, 2002 ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 29 ਜਨਵਰੀ, 2005 ਨੂੰ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।" ਇਸ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 357 ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।