ਪੈਨਸ਼ਨ-ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗੀ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 14 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘਈ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ 14 ਸਾਲ, 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 42 ਸਾਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 1978 ਤਹਿਤ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ

ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਵੈਇੱਛਿਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਜੋਂ 72,248 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ 'ਚ 14 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ 16 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (GPF) ਦੀ 10,62,615 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਅਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ‘ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਅਸਤੀਫ਼ੇ’ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਨਿਯਮ 13 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ

ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।