ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਖ਼ਰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ’ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਓਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ 94,443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 10 (3)ਤਹਿਤ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਆਮ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ’ਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੁਮਾਰ ਅਭੈ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਲੇਖਾ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਆਮ ਮਾਲੀਆ ਮਦ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (3) ਤਹਿਤ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।