ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਬਾਰੇ HC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2017 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 2019 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2017 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
Publish Date: Wed, 18 Nov 2026 03:22 PM (IST)
Updated Date: Wed, 18 Nov 2026 03:35 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਨਾਮ ਨਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਆਡਿਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ 17 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣ ਗਏ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਸੰਬਰ 2017 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਨਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਆਡਿਟ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਕੈਚ-ਅੱਪ ਨਿਯਮ' ਤਹਿਤ ਨਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2017 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 2019 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2017 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ-ਦੂਜਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 83 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 'ਕੈਚ-ਅੱਪ ਨਿਯਮ' ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਚ-ਅੱਪ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।