'ਫੰਦੇ ’ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਮਿਲਣਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ', ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫੰਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 306 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੰਦੇ ’ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੰਦੇ ’ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਫਰਵਰੀ 2003 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ, ਜੇਠ, ਜੇਠਾਣੀ ਤੇ ਨਨਾਣ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। 13 ਅਗਸਤ 2003 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਾਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੇਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ।

ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਮੁੜ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 306/34 ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਧਾਰਾ 113-ਏ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 113-ਏ ਤਹਿਤ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੌਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਫੰਦੇ ’ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਚਰਿੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਥਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਹ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।