ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ: 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ; 2,008 ਪਿੰਡਾਂ-ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਕੈਂਪ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਜਲਦ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 33 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 31 ਲੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ 2 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 2,008 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 400 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਡ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ 400 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਘਰ-ਘਰ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ

ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ 2 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਘਰ-ਘਰ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (IEC) ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਾਰਡ ਜੈਕਟ, ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਬਰੋਸ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।