ਅਪਾਹਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ 'ਰੀਲੀਵਿੰਗ' (ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਥਾਈ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ 5 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ:

ਡੇਅਰੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਪਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੀਲੀਵਿੰਗ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਥਾਈ 'ਲੋਕੋਮੋਟਰ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ' (ਪੋਲੀਓ ਕਾਰਨ ਅਪਾਹਜਤਾ) ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ 'ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਿਵਿਆਂਗ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਮਰ 58 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ:

ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 1998 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਦਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2006 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਨਰਲ) ਨਿਯਮ 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ 143 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨਿਯਮ 143 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੋਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਧ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।