- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੌੜ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਬਲਵਾਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨਮਾਨਾ, ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੋਣ
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਾਨੁਗਤ ਤਰਜੀਹ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਾਨੁਗਤ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਲੰਬਰਦਾਰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।