ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ 12.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 12,85,411 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 7.65 ਲੱਖ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ 5.19 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ (ਗਠੀਆ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 16 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 7,65,995 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਰੋਬੋਟਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ (ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ) ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਰਵੋਦਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ 5,19,416 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 12,85,411 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ’ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਨਾਰਨੌਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਤੇਵਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।