ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਰੀਬ 37 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵੀਰੇਂਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਜਲ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 1989 ਨੂੰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਾਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ 31 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ (ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ), ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ, ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 29 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ 81 ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਯੋਗ ਲਾਭ, ਦੇਰੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।