ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ ਤਬਾਦਲੇ; ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੀਆਰਟੀ ਅਤੇ ਜੇਬੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਜਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ?

ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਸਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।