ITI ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਟੀਆਈ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂਬੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਰੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨ ਸਮੇਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਟੀਆਈ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਵਜੋਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਜੱਗੋ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਤੀਜਤਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮਹਾਂਧਿਵਕਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ।

ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨ ਸਮੇਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।