'ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਹੱਕ', ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਤਰਸਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ 2010 'ਚ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ।2019 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ।

ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਸਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2019 ਦੇ ਨਿਯਮ 28 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ। ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਕਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ 28 ਵਿੱਚ ‘ਯੋਗ ਬੱਚਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ‘ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਾ’।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।