ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ, CM ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧੀਆਂ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਹਰਸਿਮਰਤ ਬੋਲੀ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।