ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਦੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ' (ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਗਠਨ ਐਕਟ) ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।

ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੇਤ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਜਸਵ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ (Federal Structure) ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ RDF (ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ) ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਲਈ 100% ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਰੁਕੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਹੋਈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਅਹਿਮ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।