ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

17 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ

ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਸ ਨੇ 17 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ?

ਪਟੀਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 17 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰੋਪੜ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਕਰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ 9 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੇਅ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।