- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵਧਾਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ! ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਇਆ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ H-1B ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯਮਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Wed, 07 Oct 2026 10:59 AM (IST)
Updated Date: Wed, 07 Oct 2026 11:57 AM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ H-1B ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਸਟਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਡੈਸਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ H-1B ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯਮਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ
ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, 'ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'