- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਭਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਉਕਸਾਵੇ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Wed, 16 Sep 2026 01:39 PM (IST)
Updated Date: Wed, 16 Sep 2026 01:41 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਭਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਉਕਸਾਵੇ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।