AI ਨਾਲ ਤਿਆਰ GST ਨੋਟਿਸ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਦਿਮਾਗ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੀਐੇੱਸਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਆਈ ਟੂਲਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐੱਸਆਰਓ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਆਈ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਵਾਲੇ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ, ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਆਈ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ।