ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗਿਰੋਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਭਰੋਸਾਘਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 5.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 5.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਚੈੱਕ, ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਚੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।

ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਕਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।