High Court ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਸਿਰਫ਼ FIR ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ; ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311(2)(ਬੀ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ FIR

ਕਾਂਸਟੇਬਲ 22 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21(ਬੀ) ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ।

ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ 142 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦੂਜਾ NDPS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।

ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311(2)(ਬੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 16.1 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।