ਮੋਹਨਜੀਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਗਰੂਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਮੁੜ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।