- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਲਾਟ 40 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰੱਦ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਲਾਟ 40 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰੱਦ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
1987 ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਲਾਟ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ 1987 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 40 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੀੜਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2015 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 1987 ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।