- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ 'ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ', ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਅੱਗੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾਡ਼ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਬਰਾਡ਼ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Wed, 08 Jul 2026 10:43 AM (IST)
Updated Date: Wed, 08 Jul 2026 10:45 AM (IST)
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਅੱਗੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾਡ਼ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਬਰਾਡ਼ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸਆਈਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 12 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਫ਼ਜ਼ੀਹਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।