ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਦਰ ਰਾਜ ਭਾਟੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਦੇ ਸਿੰਗਲ-ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 23 ਅਗਸਤ, 1974 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ, 2004 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 23 ਮਈ, 2014 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਗਲਾ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸੀ ਅਤੇ 22 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2006 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2006 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ, 2006 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਡਾ. ਅਮਲ ਸਤਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵੈਚਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।