ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਿੱਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਹਾ-ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਟਕਰਾਅ

27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਮਹਾਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀਏਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਪੀਏਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਨਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।