ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀਤੀ ਗਠਿਤ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ’ਚ ਵਿਵਾਦਤ ਮੱਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਰਾਬਤਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੂੰਮਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ), ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਤੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪੌਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉੰਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਵਕਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿਘ ਗੜਗੱਜ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਤੇ ਮਦਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਐਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬ-ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਥਾਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 13 ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 13 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੂੰਮਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਾਨਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।