ED ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਗਮਾਡਾ 'ਚ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 47 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਦਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 'ਤੇ ਸੀ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ-62 ਸਥਿਤ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ’ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਜੈ ਗਰਗ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ’ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੇਮਿਗੇਟ ਬਿਲਡ ਐਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 1.13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਸਾਈਟ 32.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਖ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕ ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ।

ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਨਿਆਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSIEC) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜੇਸੀਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੀ 31 ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਹ ਸੌਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸੌਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 16 ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।