ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ GMADA: 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਮਾਰਕੀਟ ਤੋ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਗਮਾਡਾ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ-ਕਮ-ਫੰਡ ਅਰੇਂਜਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਿਕਵੈਸਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ (ਆਰਐਫਪੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਏਜੰਸੀ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਇਕਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼-ਗ੍ਰੇਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 5,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐਮਏਡੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਜੁਟਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 11,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭੂਮੀ ਐਕੁਆਇਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਆਡਿਟ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਡਿਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।